पतंजलीला मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; पुढील जप्ती व कारवायांवर तात्पुरता ब्रेक
मुंबई, प्रतिनिधी : महाराष्ट्रात पतंजलीच्या आयुर्वेदिक औषधांवर सुरू असलेल्या FDA च्या कारवायांप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे पतंजली आयुर्वेद आणि दिव्य फार्मसीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकार, महाराष्ट्र शासन आणि संबंधित यंत्रणांना नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणीपर्यंत राज्य सरकारने घाईघाईने छापे, जप्ती आणि कारवाया पुढे नेणार नसल्याचे न्यायालयासमोर स्पष्ट केले आहे. दिव्य फार्मसीने दाखल केलेल्या याचिकांवर 10 जून 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले. केंद्र सरकारची भूमिका संपूर्ण देशासाठी महत्त्वाची असल्याने महाराष्ट्र सरकारने पुढील कारवायांबाबत संयम बाळगण्याची भूमिका घेतल्याचे न्यायालयीन नोंदीत नमूद करण्यात आले आहे. पतंजली ही केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नसून देशातील सर्वात मोठ्या आयुर्वेदिक कंपन्यांपैकी एक आहे. लाखो ग्राहकांचा विश्वास संपादन केलेल्या या कंपनीची औषधे आणि उत्पादने देशभर विकली जातात. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या कारवायांमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. विशेष म्हणजे आयुर्वेदिक उत्पादनांच्या पॅकेजिंगवरील दावे, उपयोग आणि पारंपरिक संदर्भांचा उल्लेख हा केवळ पतंजलीच नव्हे तर जवळपास सर्वच आयुर्वेदिक कंपन्यांकडून केला जातो. मग कारवायांचे केंद्रबिंदू फक्त पतंजलीच का बनली, हा प्रश्नही न्यायालयीन चर्चेत पुढे आल्याची चर्चा आहे.
पतंजलीची बाजू मांडताना कंपनीच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केल्याचे समजते की, कंपनीची उत्पादने अधिकृत परवानग्या, निर्धारित मानके आणि आयुर्वेदिक तत्त्वांनुसार तयार केली जातात. देशभरातील ग्राहक अनेक वर्षांपासून ही उत्पादने वापरत असून कंपनीने आयुर्वेदाला जागतिक स्तरावर पोहोचविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नसला तरी प्राथमिक टप्प्यावर राज्य सरकारने पुढील छापे व जप्तीच्या कारवायांबाबत सावध भूमिका घेण्याचे न्यायालयासमोर मान्य केल्याने पतंजलीला मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. याचिकांवरील पुढील सुनावणी 2 जुलै 2026 रोजी होणार असून त्यावेळी अंतरिम दिलासा आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर न्यायालय विचार करणार आहे. तसेच केंद्र सरकार आणि इतर प्रतिवादींना 25 जून 2026 पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.दरम्यान, या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील पतंजली मेगा स्टोअर्स, चिकित्सालये, वितरक आणि विक्रेत्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असून अंतिम निर्णयाकडे संपूर्ण आयुर्वेद उद्योगाचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर या विषयावर अधिक स्पष्टता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
