शासनाचा उद्देश धुळीस; शेतकऱ्यांऐवजी विटभट्ट्यांकडे गाळ वळवल्याचा गंभीर आरोप
प्रतिनिधी : शुभम सराफ, हिंगणी | सेलू (वर्धा)
सेलू तालुक्यातील डोंगरगाव लघु प्रकल्पात सुरू असलेल्या गाळ काढण्याच्या कामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. धरणातील सुपीक गाळ शेतकऱ्यांना मोफत उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा स्पष्ट हेतू असताना, प्रत्यक्षात हा गाळ मोठ्या प्रमाणात विटभट्ट्या व खाजगी व्यापाऱ्यांकडे वळविला जात असल्याचे आरोप स्थानिक शेतकऱ्यांनी केले आहेत. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
राज्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी धरणांमधील सुपीक गाळ शेतकऱ्यांना मोफत देण्याचे निर्देश दिले होते. या उपक्रमामागे शेतजमिनींची सुपीकता वाढविणे, रासायनिक खतांवरील खर्च कमी करणे आणि उत्पादनवाढ साध्य करणे हा मुख्य उद्देश होता. मात्र डोंगरगाव प्रकल्पात शासनाच्या या धोरणालाच हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
स्थानिकांच्या माहितीनुसार, प्रकल्पातून काढण्यात येणारा गाळ ट्रॅक्टर आणि डंपरच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर बाहेर नेला जात आहे. मात्र हा गाळ शेतकऱ्यांच्या शेतात न पोहोचता विटभट्ट्यांवर व व्यापारी वापरासाठी जात असल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे. त्यामुळे शासनाच्या योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचा आरोप होत आहे.
वनविभागाचे दुर्लक्ष की संगनमत?
संबंधित परिसर वनविभागाच्या अधिकारक्षेत्रात येत असतानाही गाळ वाहतुकीवर कोणतीही प्रभावी नियंत्रण यंत्रणा दिसून येत नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. दिवस-रात्र सुरू असलेल्या वाहतुकीकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याने संशय अधिकच गडद होत आहे. वनविभागाच्या निष्क्रियतेमुळे नैसर्गिक संसाधनांचा गैरवापर होत असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्यांचा संताप शिगेला
धरणातील सुपीक गाळ मिळाल्यास शेती उत्पादनात वाढ होईल, या अपेक्षेने अनेक शेतकरी प्रतीक्षेत होते. मात्र गाळाचा लाभ इतरत्र वळविला जात असल्याच्या आरोपांमुळे शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी पसरली आहे. “शासनाची योजना शेतकऱ्यांसाठी आणि फायदा मात्र व्यापाऱ्यांना” अशी संतप्त प्रतिक्रिया अनेक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी
डोंगरगाव प्रकल्पातून निघणारा गाळ नेमका कोणाला, किती प्रमाणात आणि कोणत्या निकषांवर दिला जात आहे, याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. गाळ वितरणाची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि शेतकऱ्यांना प्राधान्याने गाळ उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
ठळक बॉक्स
🚨 “धरणातील गाळ शेतकऱ्यांचा हक्क; व्यापाऱ्यांचा नाही!”
डोंगरगाव प्रकल्पातील गाळ वितरणातील कथित गैरप्रकारामुळे शासनाच्या लोकहितकारी योजनेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अन्यथा शेतकरी आंदोलनाचा इशारा देण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे
डोंगरगाव प्रकल्पातील सुपीक गाळाचा ‘व्यापार’?
