सेलू / प्रतिनिधी
राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांना सेवा मिळवताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. विशेषतः काही महिला कर्मचाऱ्यांच्या उद्धट वागणुकीमुळे, भ्रष्टाचाराच्या वाढत्या प्रकारांमुळे आणि सामान्य नागरिकांवर होणाऱ्या मानसिक दबावामुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त झाली असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
महिला आरक्षणामुळे विविध शासकीय विभागांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. महिला सक्षमीकरण हा शासनाचा महत्त्वाचा उद्देश असला तरी, काही ठिकाणी या अधिकारांचा गैरवापर होत असल्याचे आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत. अनेक विभागांमध्ये कामासाठी आलेल्या नागरिकांना योग्य प्रतिसाद मिळत नसून, वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
विशेषतः बँका, ग्रामपंचायत कार्यालये, महसूल विभाग, पुरवठा विभाग, नगर परिषद, तहसील कार्यालय यांसारख्या ठिकाणी काही महिला कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांना तासन्तास थांबवले जाते, उद्धट भाषेत बोलले जाते आणि कामासाठी अप्रत्यक्षरीत्या पैशांची मागणी केली जाते, असे आरोप अनेक नागरिकांनी केले आहेत. काही ठिकाणी “आम्ही कुणालाही घाबरत नाही” अशा स्वरूपाची भाषा वापरून नागरिकांवर दबाव आणला जात असल्याचेही बोलले जात आहे.
ग्रामसेवक, तलाठी, पुरवठा विभागातील काही कर्मचारी आणि अन्य कार्यालयांतील काही महिला कर्मचाऱ्यांविरोधात खुलेआम कमिशन मागितले जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. गरीब व सर्वसामान्य नागरिकांकडे कामासाठी वारंवार चकरा मारण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. विरोध केल्यास काम मुद्दाम रखडवले जाते किंवा विविध कारणे सांगून नागरिकांना त्रास दिला जातो, अशी नाराजी नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
काही प्रकरणांमध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यांचे स्थानिक राजकीय नेते व प्रभावशाली व्यक्तींशी संबंध असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याची चर्चा देखील नागरिकांमध्ये सुरू आहे. त्यामुळे अनेक जण तक्रार करण्यासही घाबरतात. काही नागरिकांनी तर धमकी, दबाव आणि ब्लॅकमेलिंगसारखे प्रकार होत असल्याचेही सांगितले आहे.
तथापि, सर्व महिला कर्मचारी अशाच प्रकारे वागतात असे नाही. अनेक महिला अधिकारी व कर्मचारी प्रामाणिकपणे आणि जबाबदारीने सेवा देत आहेत. परंतु काही मोजक्या भ्रष्ट व मनमानी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे संपूर्ण यंत्रणेची प्रतिमा खराब होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
सामान्य जनतेने शासनाकडे मागणी केली आहे की, शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांसोबत होणाऱ्या गैरवर्तनाची गंभीर दखल घेण्यात यावी. भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, कामात अडथळे निर्माण करणे, धमकी देणे अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई व्हावी. तसेच सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्यात यावी, संबंधित कर्मचाऱ्यांवर नियमित देखरेख ठेवावी आणि दोषी आढळल्यास कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी.
जनतेचा शासन आणि प्रशासनावरील विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नागरिकांशी सन्मानपूर्वक वर्तन ही काळाची गरज असल्याचे मत समाजातील विविध स्तरातून व्यक्त होत आहे.
