📰 सिंदी-रेल्वेसाठी ग्रामीण रुग्णालयाचा मार्ग मोकळा? — आरोग्यमंत्री आंबीटकर यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा

हिंगणघाट विधानसभा क्षेत्रातील सिंदी-रेल्वे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ग्रामीण रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्याच्या मागणीला आता गती मिळत असल्याचे चित्र दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आंबीटकर यांची आमदार रोहित पवार तसेच वर्धा जिल्हाध्यक्ष अतुल वांदिले यांनी भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेत संबंधित विषयावर सकारात्मक भूमिका व्यक्त करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
सिंदी-रेल्वे परिसरातील नागरिकांना दर्जेदार व सुलभ आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जा देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या मागणीला विविध स्तरांवरून पाठबळ मिळाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे नेते जयंत पाटील तसेच प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी सभागृहात हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला होता. त्याचबरोबर जिल्हाध्यक्ष अतुल वांदिले यांनी शासन पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा केला असून, राज्य सरकारकडून यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याची घोषणा यापूर्वी करण्यात आली होती.
दरम्यान, २१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सिंदी-रेल्वे येथे पार पडलेल्या ‘रक्ताने पत्र’ आंदोलनाने या मागणीला नवे वळण मिळाले. अमोल सोनटक्के व आशिष देवतळे यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे १५०० नागरिकांनी स्वतःच्या रक्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आपल्या समस्या मांडल्या. या आंदोलनाची दखल घेत शासनाने विषयाची गंभीरता ओळखली.
यानंतर आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सभागृहात श्रेणीवर्धनाबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली होती. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अलीकडील बैठकीत सिंदी-रेल्वे परिसरातील आरोग्य सुविधांचा अभाव, रुग्णांची गैरसोय तसेच प्रशासकीय प्रक्रियेमधील विलंब यावर सखोल चर्चा करण्यात आली. यावेळी प्रदेश सरचिटणीस सुनिल राऊत, प्रदेश प्रवक्ते नितेश कराळे, अमोल सोनटक्के, नगरसेवक आशिष देवतळे आदी उपस्थित होते.
या सर्व घडामोडींमुळे सिंदी-रेल्वे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ग्रामीण रुग्णालयात रूपांतराच्या मागणीला वेग मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, लवकरच यासंदर्भात ठोस निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक नागरिकांसाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक ठरणार आहे.